राज्य सरकार द्वारा संचालित “झारखण्ड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना” के तहत आर्थिक सहायता राशि में वृद्धि की गई है। अब लाभार्थियों को प्रतिमाह ₹1000 के स्थान पर ₹2500 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। योजना के तहत वर्तमान में 59 लाख लाभार्थी पंजीकृत हैं।
इस बदलाव के कारण ₹17700 करोड़ का वार्षिक खर्च आकलित किया गया है। इससे राज्य के राजकोष पर प्रतिमाह ₹885 करोड़ और प्रतिवर्ष ₹10620 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा। चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंतर्गत (दिसंबर 2024 से मार्च 2025) योजना कार्यान्वयन के लिए ₹5900 करोड़ का खर्च अनुमानित है। हालांकि, इसके लिए बजटीय प्रावधान ₹875.89 करोड़ ही है। बाकी खर्च की पूर्ति के लिए झारखंड आकस्मिकता निधि और अनुपूरक बजट का सहारा लिया जाएगा। आगामी विधानसभा सत्र में इसे स्वीकृत कराया जाएगा।
18 से 50 वर्ष की महिलाओं को होगा लाभ
इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं में स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और आर्थिक पिछड़ेपन की समस्या को कम करना है। 18 से 50 वर्ष की आयु की महिलाओं को केंद्र में रखकर योजना बनाई गई है। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि इन महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण स्तर में सुधार हो, उनका सशक्तिकरण किया जाए, और उन्हें आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाया जाए। इसके साथ ही, परिवारों में महिलाओं की निर्णायक भूमिका को मजबूत करने का भी प्रयास किया जा रहा है।
यह योजना झारखंड के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए एक बड़ी पहल है, जो महिलाओं को बेहतर अवसर और सहयोग प्रदान करेगी।
